Indore-Manmad railway line: Jawaharlal Nehru Port Trust- Ministry of Shipping, Ministry of Railways, Government of Maharashtra and Government of Madhya Pradesh on Tuesday signed a MoU for implementation of the 362 km Indore- Manmad New Railway Line Project.
Indore-Manmad railway line: Jawaharlal Nehru Port Trust- Ministry of Shipping, Ministry of Railways, Government of Maharashtra and Government of Madhya Pradesh on Tuesday signed a MoU for implementation of the 362 km Indore- Manmad New Railway Line Project. Speaking on the occasion of the signing of the MoU, Union Minister Nitin Gadkari said this was a major step towards the development of backward areas of Madhya Pradesh and Maharashtra through which the new railway line will pass. 
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Indore-Manmad rail line will be constructed under Narendra Modi government's ambitious Sagarmala project. 
Indore-Manmad railway line significance
According to an official statement of the Ministry of Shipping, "Containers and other rail traffic from Indore and other Central Indian locations earlier had to follow a circuitous route through Vadodara and Surat to reach Mumbai, Pune and ports like JNPT, travelling a distance of 815 km. The new project will reduce the distance from Mumbai/Pune to key central India locations by 171 kilometres, resulting in lower logistics costs."
"This is especially significant as the new railway line will pass through the Delhi-Mumbai Industrial Corridor nodes of Igatpuri, Nashik and Sinnar; Pune and Khed; and Dhule and Nardana," it added. 
Indore-Manmad railway line map, route
*Source: PIB
Indian Port Rail Corporation Limited (IPRCL) will implement the project on Joint Venture SPV model. For this, a Joint Venture Company will be formed between Ministry of Shipping or its nominated PSUs/Entity including JNPT (which will be the main promoter) with equity share of 55 per cent, Government of Maharashtra or its nominated PSUs/Entity, Government of Madhya Pradesh or its nominated PSUs/Entity, and others with equity share of 15 per cent each.
It is estimated that the project would result in cumulative net economic benefits of Rs 15,000 crore in the first 10 years of operations. 
According to Gadkari, the logistics advantages of the project include providing a shorter route for the passenger as well as the freight traffic originating from/ terminating at or crossing through the region. 
"The project will reduce the logistics cost for the cargo centres located in Northern India such as Lucknow, Agra, Gwalior and Kanpur belt as well as Indore – Dhule – Bhopal region to the gateway ports JNPT and Mumbai. It will provide an alternate route to the existing central and western railway lines and will reduce congestion on the over utilized existing railway network," he said, 
The Union minister further said, "project will help in employment generation, reduction in pollution, fuel consumption and vehicle operating costs."
Indore-Manmad railway line project will be constructed within six years.

New Delhi: A new railway line between Indore in Madhya Pradesh and Manmad in Maharashtra will cut the distance between two cities by over 170 kilometers, apart from reducing logistics cost for several north Indian cargo centres and resulting in a cumulative economic benefits of Rs 15,000 crore.
An MoU for implementation of the 362-km railway line project was signed on Tuesday between the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), Ministry of Shipping, Ministry of Railways and the state governments of Maharashtra and Madhya Pradesh.
Containers and other rail traffic from Indore and other...
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central Indian locations at present has to follow a circuitous route through Vadodara and Surat to reach Mumbai, Pune and ports like JNPT, travelling a distance of 815 km.
The new project will reduce the distance from Mumbai/Pune to key central India locations by 171 kilometers, resulting in lower logistics costs. Significantly, the new railway line will pass through the Delhi-Mumbai Industrial Corridor nodes of Igatpuri, Nashik and Sinnar; Pune and Khed; and Dhule and Nardana.
The MoU was signed in the presence of Shipping and Road Transport Minister Nitin Gadkari, Railway Minister Piyush Goyal, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and Defence MoS Subhash Bhamre.
An official release said that the project is estimated to be completed "within six years" and will result in cumulative net economic benefits of Rs 15,000 crore in the first 10 years of operations.
The logistics advantages of the project include providing a shorter route for passenger as well as the freight traffic originating from/ terminating at or crossing through the region.
The project will reduce the logistics cost for the cargo centres located in northern India such as Lucknow, Agra, Gwalior and Kanpur belt as well as Indore-Dhule-Bhopal region to the gateway ports JNPT and Mumbai.
It will provide an alternate route to the existing central and western railway lines and will reduce congestion on the over utilized existing railway network.

दिल्ली में मंगलवार को हुई एक बैठक में इंदौर- मनमाड़ रेल लाइन के लिए एमओयू साइन हुआ है। रेलमंत्री पीयूष गोयल, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। माना जा रहा है कि इस नई रेल लाइन के लिए नवंबर या दिसंबर में काम शुरू हो सकता है। इसके बाद नई रेल लाइन से औद्योगिक नगरी इंदौर से जेएनपीटी (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) मुंबई की दूरी करीब 171 किमी कम हो जाएगी। लक्ष्य है कि इसे पांच साल में पूरा कर लिया जाएगा। इस रेल लाइन के लिए प्रदेश सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हालांकि सरकार को बाद में 400 करोड़ रुपए वापिस मिल जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) 55% राशि वहन करेगा। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को 15-15 फीसदी राशि वहन करना होगी। 15% हिस्सेदारी समुद्र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वहन करेगा। परियोजना में महाराष्ट्र...
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के हिस्से में 518 करोड़ जबकि मध्यप्रदेश के हिस्से में 500 करोड़ रुपए आएंगे। जमीन की लागत और रॉयल्टी मिलाकर लगभग 400 करोड़ रुपए प्रदेश को वापस मिल जाएंगे। इस फॉर्मूले पर मध्यप्रदेश ने अपनी सहमति जता दी है। माना जा रहा है कि इसके बनन के बाद 4 घंटे की दूरी कम हो जाएगी। बता दें कि इंदौर से मुंबई की दूरी अभी रतलाम होते हुए करीब 829 किलोमीटर है। ट्रेन करीब 13 घंटे में इंदौर से मुंबई पहुंचती है। नई लाइन बनने से दूरी 171 किमी कम होकर 659 किमी रह जाएगी और सफर करीब 9 घंटे का हो जाएगा। मनमाड़ से मेनलाइन नासिक होते हुए मुंबई पहुंचेगी। यह रेल मार्ग बनने से दिल्ली से चेन्नई व बेंगलुरू की दूरी भी कम होगी। वहीं बस से करीब 11 घंटे में मुंबई पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से यह समय सवा घंटे है। इस रेल लाइन को बनाने में कुल 9 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के बीच 9,000 करोड़ रुपए की इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मंगलवार को एक करार हुआ है।
नई दिल्‍ली। रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के बीच 9,000 करोड़ रुपए की इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मंगलवार को एक करार हुआ है। 
पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम इंदौर से मनमाड़ के बीच एक काफी बड़ी रेल परियोजना शुरू कर रहे हैं। इंदौर व्यावसायिक...
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हब है। मध्य रेलवे के जरिये यहां से कंटेनर मनमाड़ जाएंगे और वहां से उन्हें जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) भेजा जाएगा।  
सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर दस्तखत के बाद गडकरी ने संवाददाताओं से कहा कि इस रेल लाइन से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों को फायदा होगा। इस रेल लाइन की लागत 9,000 करोड़ रुपए बैठेगी। इस परियोजना से मुंबई-पुणे से मध्य भारत के महत्वपूर्ण गंतव्यों की दूरी 171 किलोमीटर घट जाएगी। गडकरी ने कहा कि इस लाइन की वजह से मौजूदा 815 किलोमीटर का मार्ग घटकर 644 किलोमीटर रह जाएगा। 
एमओयू पर हस्ताक्षर के समय गडकरी के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। गडकरी ने कहा कि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे को भी इस परियोजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रेल लाइन का इस्तेमाल यात्री ट्रेनों के लिए भी किया जाएगा। 
उन्होंने कहा कि इसमें समय और करीब 215 से 250 किलोमीटर की दूरी भी बचेगी। इसका इस्तेमाल पिछड़ा क्षेत्र विकास के लिए किया जाएगा। गडकरी ने बताया कि जेएनपीटी इस लाइन में निवेश करेगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने भूमि अधिग्रहण में सहयोग किया है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इंदौर और मनमाड के बीच आठ हजार करोड़ रुपये की लागत से 362 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए मंगलवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसे छह वर्ष में पूरा किया जाएगा। इस लाइन के बनने के बाद इंदौर से मुंबई के अलावा दिल्ली से मुंबई, बंगलूर और चेन्नई की दूरी भी कम हो जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पिछड़े आदिवासी इलाकों का विकास होगा। अभी इंदौर से मुंबई जाने के लिए गुजरात होते हुए 815 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। इंदौर-मनमाड लाइन के बनने के बाद यह दूरी 171 किलोमीटर घट जाएगी। इस लाइन का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के उन प्रमुख केंद्रों से होकर गुजरती है, जिनमें इगतपुरी, नासिक, सिन्नार, पुणे, खेड़ के अलावा धुले और नरदाना शामिल हैं। चूंकि यात्री यातायात के अलावा माल यातायात में भी इस लाइन...
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का उपयोग होगा, लिहाजा इससे पहले दस सालों में ही 15 हजार करोड़ रुपये का समग्र शुद्ध आर्थिक लाभ प्राप्त होने की आशा है। इससे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे व्यापारिक केंद्रों के मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल और इंदौर तथा महाराष्ट्र के धुले और मुंबई जैसे व्यापारिक केंद्रों से सीधे जुड़ने से परिवहन लागत में कमी आएगी। इससे रोजगार सृजन के अलावा प्रदूषण और ईधन की खपत कम करने में भी मदद मिलेगी। भूमि अधिग्रहण बिना नई लाइन नहीं बिछाएगा रेलवे यह भी पढ़ें इस लाइन का निर्माण केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर कर रही। लेकिन मुख्य प्रमोटर जहाजरानी मंत्रालय है जो इंडियन पोर्ट रेल कारपोरेशन लि. (आइपीआरसीएल) तथा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के मार्फत 55 फीसद पूंजी लगाएगा। जबकि रेल मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारें 15-15 के हिसाब से प्रतिशत इक्विटी योगदान करेंगी। इसके लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा। करेगा। समझौते पर खुशी जाहिर करते हुए जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह पहली रेलवे लाइन है जिसका जिम्मा जहाजरानी मंत्रालय ने लिया है। यह सिंगिल लाइन होगी, जिसे बाद में डबल किया जा सकेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मुंबई: सोलापुर में मालगाड़ी के पांच डिब्बे पटरी से उतरे, 12 ट्रेनें डायवर्ट यह भी पढ़ें चार पुलों के निर्माण का टेंडर भी निकाला जा चुका है। इसके बनने पर दिल्ली से बंगलूर और चेन्नई की दूरी भी 200-250 किलोमीटर कम हो जाएगी। रेलमंत्री पीयूष गोयल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस की मौजूदगी में, उन्होंने कहा कि परियोजना की लागत 9000 करोड़ रुपये तक जा सकती है। By Bhupendra Singh
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इंदौर और मनमाड के बीच आठ हजार करोड़ रुपये की लागत से 362 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए मंगलवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसे छह वर्ष में पूरा किया जाएगा। इस लाइन के बनने के बाद इंदौर से मुंबई के अलावा दिल्ली से मुंबई, बंगलूर और चेन्नई की दूरी भी कम हो जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पिछड़े आदिवासी इलाकों का विकास होगा।
अभी इंदौर से मुंबई जाने के लिए गुजरात होते हुए 815 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। इंदौर-मनमाड लाइन के बनने के बाद यह दूरी 171 किलोमीटर घट जाएगी।
इस लाइन का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के उन प्रमुख केंद्रों से होकर गुजरती है, जिनमें इगतपुरी, नासिक, सिन्नार, पुणे, खेड़ के अलावा धुले और नरदाना शामिल हैं। चूंकि यात्री यातायात के अलावा माल यातायात में भी इस लाइन का उपयोग होगा, लिहाजा इससे पहले दस सालों में ही 15 हजार करोड़ रुपये का समग्र शुद्ध आर्थिक लाभ प्राप्त होने की आशा है। इससे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे व्यापारिक केंद्रों के मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल और इंदौर तथा महाराष्ट्र के धुले और मुंबई जैसे व्यापारिक केंद्रों से सीधे जुड़ने से परिवहन लागत में कमी आएगी। इससे रोजगार सृजन के अलावा प्रदूषण और ईधन की खपत कम करने में भी मदद मिलेगी।

इस लाइन का निर्माण केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर कर रही। लेकिन मुख्य प्रमोटर जहाजरानी मंत्रालय है जो इंडियन पोर्ट रेल कारपोरेशन लि. (आइपीआरसीएल) तथा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के मार्फत 55 फीसद पूंजी लगाएगा। जबकि रेल मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारें 15-15 के हिसाब से प्रतिशत इक्विटी योगदान करेंगी। इसके लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा। करेगा।
समझौते पर खुशी जाहिर करते हुए जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह पहली रेलवे लाइन है जिसका जिम्मा जहाजरानी मंत्रालय ने लिया है। यह सिंगिल लाइन होगी, जिसे बाद में डबल किया जा सकेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

चार पुलों के निर्माण का टेंडर भी निकाला जा चुका है। इसके बनने पर दिल्ली से बंगलूर और चेन्नई की दूरी भी 200-250 किलोमीटर कम हो जाएगी। रेलमंत्री पीयूष गोयल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस की मौजूदगी में, उन्होंने कहा कि परियोजना की लागत 9000 करोड़ रुपये तक जा सकती है।