मेरठ, [अनुज शर्मा]। रैपिड रेल कॉरिडोर, स्टेशन और डिपो के लिए जमीन की व्यवस्था करना आसान नहीं है। माना जा रहा था कि सरकारी विभागों, निगमों...

read more... Rapid Rail : 663 करोड़ देने पर ही सरकारी जमीन पर दौड़ेगी रैपिड Meerut News