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Tue Jan 19 02:06:51 IST
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Large Station Board;
Entry# 1605275-0

DPR/Dhampur (2 PFs)
دھام پور     धामपुर

Track: Double Electric-Line

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Railway station road, Dhampur, 246761
State: Uttar Pradesh

Elevation: 236 m above sea level
Zone: NR/Northern   Division: Moradabad

No Recent News for DPR/Dhampur
Nearby Stations in the News
Type of Station: Regular
Number of Platforms: 2
Number of Halting Trains: 22
Number of Originating Trains: 0
Number of Terminating Trains: 0
Rating: 4.4/5 (16 votes)
cleanliness - excellent (2)
porters/escalators - excellent (2)
food - average (2)
transportation - excellent (2)
lodging - good (2)
railfanning - excellent (2)
sightseeing - good (2)
safety - excellent (2)
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Station News

Page#    Showing 1 to 7 of 7 News Items  
Feb 21 2020 (22:57) यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अ‍ब इस महत्वपूर्ण रूट पर रेलवे चलाएगा तेजस एक्सप्रेस | Hindi News, बिजनेस (zeenews.india.com)
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News Entry# 401621  Blog Entry# 4571500   
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Feb 21 2020 (23:29)
Station Tag: Lal Kuan Junction/LKU added by 12471 स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस^~/1828106

Feb 21 2020 (23:29)
Station Tag: Khatima/KHMA added by 12471 स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस^~/1828106

Feb 21 2020 (23:29)
Station Tag: Tanakpur/TPU added by 12471 स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस^~/1828106

Feb 21 2020 (23:29)
Station Tag: Dhampur/DPR added by 12471 स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस^~/1828106

Feb 21 2020 (23:29)
Station Tag: Kashipur Junction/KPV added by 12471 स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस^~/1828106
देहरादून: वाराणसी-इंदौर के बीच महाकाल एक्सप्रेस चलाने के बाद आईआरसीटीसी अब एक और महत्वपूर्ण रूट पर तेजस एक्सप्रेस चलाने की तैयारी में है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इसकी सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है. नई तेजस ट्रेन नई दिल्ली से देहरादून के बीच वाया हरिद्वार चलेगी. इस ट्रेन को चलाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री से अनुरोध किया था. इस सिलसिले में उन्होंने आज पीयूष गोयल से दिल्ली में मुलाकात भी की थी. 
गोयाल ने कहा, "उत्तराखंड के रेल प्रोजेक्ट के लिए बजट की कमी आड़े नहीं आएगी. हरिद्वार में 2021 में पड़ने वाले कुंभ के मद्देनजर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए रेलवे द्वारा पूरे प्रयास अभी से किए जा रहे हैं."
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मुलाकात के दौरान गोयल ने लालकुआं-खातिमा, टनकपुर-बागेश्वर और काशीपुर-धामपुर के बीच नई रेल लाइन को भी मंजूरी दी. नई दिल्ली-देहरादून होगी चौथी तेजस एक्सप्रेस होगी जिसे आईआरसीटीसी द्वारा संचालित किया जाएगा. आईआरसीटीसी दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद-मुंबई, वाराणसी-इंदौर रूट पर निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन कर रहा है.
तेजस एक्सप्रेस में मिलेंगी ये सुविधाएं नई दिल्ली-देहरादून के बीच चलने वाली नई तेजस ट्रेन में यात्रियों को वाई-फाई की सुविधा मिलेगी. हर कोच में टीवी, अटेंडर रहेंगे. पेंट्रीकार में यात्रियों की पसंद के हिसाब से मेन्यु तैयार होगा. यानी यात्री अपनी पसंद के व्यंजन का लुत्फ उठा सकेंगे. ट्रेन एक घंटे लेट हुई तो यात्री को 100 रु., दो घंटे से ज्यादा लेट होने पर 250 रु. मुआवजा मिलेगा. गौरतलब है कि रेलवे की योजना देशभर में आगामी दो वर्ष में 150 ट्रेनें चलाने की है.

1 Public Posts - Fri Feb 21, 2020

4 Public Posts - Sat Feb 22, 2020





Aug 18 2019 (22:10) दून और हल्द्वानी की दूरी ढाई घंटे घटेगी : सांसद अनिल बलूनी (www.livehindustan.com)
Politics
NR/Northern
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News Entry# 388963  Blog Entry# 4404624   
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Aug 18 2019 (22:11)
Station Tag: Kashipur Junction/KPV added by 12649⭐️ KSK ⭐️12650^~/1203948

Aug 18 2019 (22:11)
Station Tag: Dhampur/DPR added by 12649⭐️ KSK ⭐️12650^~/1203948
Stations:  Dhampur/DPR   Kashipur Junction/KPV  
काठगोदाम और देहरादून के बीच चलने वाली ट्रेनों की दूरी कम करने के प्रयास तेज हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्री से मिलकर इस ट्रैक के निर्माण के लिए पैरवी की है।  हल्द्वानी में शुक्रवार को ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में सांसद बलूनी ने कहा कि काशीपुर और धामपुर के बीच प्रस्तावित 58 किमी लंबी रेललाइन का सर्वे वर्ष 2013-14 में हो चुका है। इसके निर्माण के लिए वह रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिल चुके हैं। रेल मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया है। बलूनी ने कहा कि इस नई लाइन से काठगोदाम से देहरादून जाने वाली ट्रेनें रामपुर और मुरादाबाद नहीं जाएंगी। बल्कि, ये ट्रेनें लालकुआं से बाजपुर-काशीपुर-धामपुर-नगीना से देहरादून आएंगी और जाएंगी। काशीपुर-धामपुर के बीच प्रस्तावित रेल लाइन परियोजना की लागत करीब 1700 करोड़ है। इस रेल लाइन के बनने से देहरादून और काठगोदाम के बीच रेल दूरी करीब सौ किमी कम...
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होगी। 2.30 घंटे के समय की बचत भी होगी।अनिल बलूनी, राज्यसभा सांसद

1 Public Posts - Mon Aug 19, 2019

3 Public Posts - Thu Sep 12, 2019

2 Public Posts - Fri Sep 13, 2019

3 Public Posts - Sat Sep 14, 2019





Jul 30 2019 (17:39) The elusive China-Nepal rail link: High costs and risks, uncertain benefits (www.hindustantimes.com)
Politics
INT/International
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News Entry# 387782  Blog Entry# 4391489   
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Sep 12 2019 (12:32)
Station Tag: Dhampur/DPR removed by 12649⭐️ KSK ⭐️12650^~/1203948
Nepal will push hard, but does China really have the will to invest money, men and resources in a tough terrain?
There has been a flood of commentary in the Indian media on China’s enhanced engagement with Nepal in recent years. Beijing’s commitment to build a railway link to Kathmandu has become the symbol of this new dynamic. But while many in New Delhi may think this is a done deal, the truth is more complicated.
Nepal’s Prime Minister, KP Oli, is not a man to be modest in his claims and
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promises. In a public speech on June 3, 2018, just before a visit to China, he stated, “While the Indian rail would take four years to materialise, a metro rail by China would reach Kathmandu within three years.” Clearly, his top priority on the trip was to get an absolute commitment from China to build the railway. On his return, there was a striking difference in tone. A newspaper article on June 24, 2018, significantly headed, “PM Oli applies brakes on his railway dream”, quoted him as saying, “Materialising rail is not like waving a magic wand.”
The reasons for his uncharacteristic restraint soon became clear. Following an agreement signed during his visit, the China Railway First Survey and Design Institute conducted a month-long technical study of the proposed 121-km railway from Kathmandu to Kyirong. The Chinese invited the Nepal side to come to the north central city of Xi’an on August 21 to be briefed on the technical results of the study, but key details had already appeared in The Kathmandu Post on August 16. The essence was that both governments would have to consider very significant technical and financial hurdles before even considering finalising the project.
The Chinese report highlighted many high technical risks. Engineers would need to build ramps along the northern and southern slopes leading to Lake Paiku, near Kyriong, to connect the tracks to the Kathmandu section to overcome the huge difference in elevation between the southern and northern edges of the Himalaya.
The Kathmandu section of the railway is in the “collision and splicing zone” along the Eurasian Plate, presenting six major geological problems. First, the hard rock burst and the large deformation of soft rocks would cause extremely high stress. Second, the problems associated with the fault effects of the deep, active fractures lying in high-intensity seismic areas. The level of seismic activities could present problems with high ground temperatures, slope stability, debris and water erosion.
Given that depressing assessment, Nepal understandably took heart from an annex attached to the Joint Communique of the Leaders’ Roundtable of the Second Belt and Road Forum for International Cooperation signed on April 27, 2019. The Annex was not mentioned in the text but, in a list under a heading of, “Economic corridors and other projects catalysed and supported by connectivity”. It included, “The Nepal-China Trans-Himalayan Multi-dimensional Connectivity Network, including Nepal-China cross-border railway.” Also listed were such grandiose projects as the “New Eurasian Land Bridge” and “North-South Passage Cairo-Cape Town Passway”.
There was, therefore, understandable optimism about a meeting in Beijing on June 19-20, held, as Nepal thought, to finalise the Detailed Project Report [DPR] and to get agreement from China to pay for it. But this concluded without any discussion of the DPR. An article in Republica, dated June 21, 2019, under the heading of “China seeks clarity on 5 points ahead of DPR”, reported the detail of what must have been a disappointing outcome for Nepal.
First, Chinese officials asked Nepal to meet the standards set by the pre-feasibility study, and pointed to the need for further technical study of the report which China had passed to Nepal. They also asked for preparations to be made to tackle the engineering challenges that may arise, and for an in-depth study on minimising possible geological disasters. The fourth concern was on measures to be taken to ensure the security of the railway and, finally, officials pointed out the need for a scientific study to minimise the ecological impacts in the affected areas.
None of these issues are easy. A proper investigation of the engineering challenges, geological disaster potential and environmental impact, along such a long corridor that, in effect, is a transect across the Himalayas, will be a large, complex and costly piece of work.
My view is that China could build this rail link but it would be very high risk and require a vast commitment of money, men and resources over many years [nine has been talked about], and for what economic benefit?
In sum, on this emotive, costly and complex project, it would be wise to wait and see if China has the will to make it happen. Nepal will continue to push hard, but I can envisage China playing a long game.
Sam Cowan is a retired British army four star general, and a former head of Britain’s Brigade of Gurkhas. He is the author of “Essays on Nepal: Past and Present”

Oct 10 2018 (08:55) समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो 11 अक्तूबर को ट्रेन रोकेंगे किसान (www.amarujala.com)
Commentary/Human Interest
NR/Northern
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News Entry# 363574  Blog Entry# 3884002   
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Oct 10 2018 (08:55)
Station Tag: Dhampur/DPR added by Anupam Enosh Sarkar*^~/401739
Stations:  Dhampur/DPR  
12 अक्तूबर को ट्रेन रोकने का निर्णय
भाकियू कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर शासन और प्रशासन को चेताया
फोटो एक धामपुर। भाकियू अफजलगढ़ के किसानों का मंगलवार को तहसील में दूसरे दिन भी विभिन्न समस्याओं का निदान कराने की मांग को लेकर धरना जारी है। किसानों ने चेताया है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द ही निदान नही हुआ तो 12 अक्तूबर किसान धामपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अप डाउन जाने वाली ट्रेनों को रोक कर प्रदर्शन करेंगे। भाकियू अफजलगढ़ के किसानों का ब्लाक अध्यक्ष दर्शन सिंह फौजी के नेतृत्व में
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विभिन्न समस्याओं का निदान कराने की मांग को लेकर धामपुर तहसील में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरनारत किसानों का आरोप है कि गन्ना विभाग के अधिकारी किसानों को बांड के नाम पर परेशान कर रहे हैं। जमीन की फर्द न देने पर उनके बांड को बंद किया जा रहा है। यदि ऐसे में उनके गन्ना बांड बंद हो गए तो वह अपने गन्ने की आपूर्ति किस मिल में और कैसे करेंगे। वह 70 सालों से अपने गन्ने की आपूर्ति करते आ रहे हैं। बांड के लिए किसानों की जमीन की फर्द लगाने का काम सरकार का है, पर सरकार के आदेश पर इसका जिम्मा किसानों पर डाल देने से दिक्कत आ रही है। किसानों ने पहले की तरह से गन्ना बांड को चालू रखवाने की मांग की। गन्ना मूल्य का भुगतान न होने पर किसानों ने सरकार को जमकर कोसा। कहा कि 14 दिन के भीतर गन्ना मूूल्य का भुगतान कराने का दावा करने वाली सरकार की चीनी मिलों के सामने हवा निकल गई है। ब्लाक अध्यक्ष दर्शन सिंह फौजी का कहना है कि वह इन समस्याओं निदान कराने की मांग को लेकर एसडीएम व डीएम को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, पर अभी तक निदान नहीं हो सका है। शासन और प्रशासन की किसानों विरोधी नीतियों से वह आहत हैं। चेताया है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द निदान नहीं हुआ तो 12 अक्तूबर को आंदोलनकारी किसान रेलवे स्टेशन पर पहुंच कर ट्रेनों का आवागमन रोक कर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। धरना-प्रदर्शन में देवराज, दुष्यंत, भंजन सिंह, राजेंद्र, सतवीर सिंह, मनीष चौहान, नीरज सिंह, कुशलपाल सिंह, फूल सिंह, यादराम सिंह, रमेश , बलजीत सिंह, सतपाल , कृपाल, योजराम सिंह, मक्खन सिंह ,महेंद्र सिंह, कश्मीर चंद, रामकुमार, जग्गाराम, ब्रजपाल सिंह, बाबूराम सैनी, बलवंत सिंह, रनजीत सिंह,राजेंद्र सिंह रहे।
Sep 22 2018 (08:15) ‘Differences over RRTS hub to be ironed out soon’ - The Hindu (www.thehindu.com)
New Facilities/Technology
NR/Northern
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News Entry# 359704  Blog Entry# 3829417   
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Stations:  Dhampur/DPR  
“Difference of opinion” related to construction of an interoperable hub, which will have a Regional Rapid Transit System (RRTS) station as its backbone at Sarai Kale Khan, will be ironed out over the coming week, sources in the Delhi Transport Department said.
Transport Minister Kailash Gahlot had last week rejected the National Capital Region Transport Corporation’s (NCRTC) proposal to build an elevated station, supposed to serve as the nerve centre for the Delhi-Meerut corridor at a cost of an estimated ₹34,697 crore. The Centre and the governments of Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan are part of the NCRTC, which is the executing agency for two other links — the Delhi-Panipat and the Delhi-Alwar corridors — which will also have Sarai Kale
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Khan as their hub.
“Mr. Gahlot stated that the approved Detailed Project Report [DPR], which received all necessary clearances over time, was supposed to be an underground one instead of an elevated one,” said a source in the Department.
“However, the station now being proposed is elevated and will require more land, in addition to triggering another round of seeking clearances from multiple agencies. It will also interfere with the redevelopment plan of Sarai Kale Khan ISBT, the work orders for which can be tendered out any day now,” the source said. After the Department stated its objections to the NCRTC in a meeting earlier this week, the Department has now written to the corporation to clarify “certain points” over the coming days. “The project is certainly on track. In addition to whether the station will be elevated or underground, there are certain issues related to construction of a proposed hotel at the location as well as an issue related to some land which belongs to the Railways on the Nizamuddin railway station side, for which we have sought clarification,” said another Departmental source.
“The Delhi government has no objection to construction of the station at Sarai Kale Khan but only if it is an underground, one as per the DPR approved by the UTTIPEC, the Delhi government and other agencies concerned. Consultations on this will commence and continue from next week,” said the source.
Sarai Kale Khan is geographically hemmed in between an inter-State expressway, an upcoming metro station, an under-construction extension of the yet-to-materialise phase-III of Barapullah flyover and a railway station. Sources said the NCRTC has proposed elevated walkways, foot overbridges, lifts and escalators to link the elevated RRTS station with the nearby metro station, the ISBT and railway station.
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